Modi Government is set to big announcement on Budget in view of 7th Pay Commission

Indian Military Veterans

Good days will come for Central Government Employees, get 6% dearness allowance

It is certain that 6% increase in DA is guaranteed. Here it is necessary to mention that the DA is increased twice in a year. Central government employees are paid from the first of January and July.  As we're told that the DA is 6 percent of total will be 113%. But it is also a provision that if the DA crossed 100 mark will be merged in the basic salary. The employee unions are pressing hard for the merger of DA in the basic pay. But neither the government nor the Seventh Pay Commission is committed at this point. The government has also not in mood to merge the DA in the basic pay. If that happens, this will be bad news for the employees.

Union workers are now engaged on the expected budget has to be presented in February. Employees are hoping that the finance minister will must bring good day for them. On the other side the employee organizations has started to pressure on government to merge the DA in basic pay. The employees union are also pressing for provision of fund for implementation of Seventh Pay Commission in the budget. Trade union leaders are confident that a big announcement can be in budget . (See the article in picture)

View: Budget demand for Seventh Pay Commission
View: 4 times increase in pay expected in 7th Pay Commission View: 7th Pay Commission may ring report on time

आम बजट पर सातवें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार कर सकती है बड़ा एलान

नयी दिल्ली,(त्तपस जोशी) 0 1 जनवरी, 2016 2015 से केंद्रीय कर्मचारियों को 6% मंहगाई भत्ता और मिलने की संभावना है।  इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 113% हो जायेगा।  मंहगाई भत्ते की लागू तिथि 01.01.2016 01.01.2015 होगी।

मंहगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Industrial Workers) से जुड़ा हुआ होता है।  सरकार CPI-IW के पिछले 12 महीने का हिसाब किताब करके महंगाई भत्ता तय करती है।

महंगाई भत्ते की गणना छठे वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये फार्मुले के हिसाब से की जाती है।  महंगाई भत्ता गणना आैद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य की 12 महीने की औसर के आधार पर की जाती है।  उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों), पिछले चार महीने यानि कि अगस्त से नवम्बर और यहाँ तक कि दिसम्बर में भी 253 पर स्थिर बना हुआ है।  उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों) दूसरे महीनों यानि कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में 237, 238, 239, 242, 246 ओर 252 रहा।  मिलता है तो कुलं महंगाई भत्ता 1 1 396 हो जायेगा ।  1 जनवरी से लेकर 31 दिसम्बर, 2014 के बीच औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीत‍ि की दर को ध्यान में रखकर अंतिम फैसला लिया जायेगा।  इस प्रकार इस वर्ष औसत महंगाई दर तकरीबन 6.3% रही।

जैसे की मंहगाई दर निरंतर घट रही ऐसा लगाता नहीं कि यह दर 6 के आंकड़े को पार करेगी।  इसलिए यह निश्चित है कि महंगाई भत्ता 6% मिलना तय है।  यहाँ यह बताना जरूरी है कि महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है।  केंद्रीय कर्मचारियों को इसका भुगतान पहली जनवरी और पहली जुलाई से किया जाता है।

जैसा कि हम पहले भी बता चुकें हैं कि अगर महंगाई भत्ता 6 फीसदी मिलता है कुल महंगाई भ्‍ात्ता 113% हो जायेगा।  लेकिन यह भी प्रावधान है कि अगर महंगाई भत्ता 100 का आंकड़ा पार कर जाता है तो इसे मूल वेतन में मिला दिया जायेगा।  महंगाई भत्ते की मूल वेतन में शामिल करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से दो दो हाथ कर रहें हैं।  लेकिन न तो सरकार न ही सातवाँ वेतन आयोग इस बात पे हामी भर रहा है।  सरकार भी इस मूड में नजर नहीं आ रही है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किया जाये।  अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के लिए यह अच्छी सूचना नहीं होगी।

अब केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद फरवरी में पेश होने वाले बजट पे लगी हुई हैं।  कर्मचारियों को आशा है कि वित्त मंत्री उनके लिए अच्छे दिन जरूर लायेंगे।  उधर कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने को लेकर दवाब बनाना शुरू कर दिया है।  कर्मचारी संगठन इस बात को लेकर भी दवाब बना रहे हें कि इस बजट में सातवें पे कमिशन की शर्तों को लागू करने के लिए धन का प्रावधान किया जाए।  ट्रेड यूनियन के नेताओं को भरोसा है कि बजट पर कोई बड़ा एलान हो सकता है।

(Source- CG Employees blog)