OROP arrears from 1/7/2019 have been happily released by the government

 Dear Vetetrans,

The OROP arrears from 1/7/2019 have been happily released by the government. In fairness, the government had never denied this OROP right to the pensioners. There was only a delay, though unfortunately long.

While on pensions/OROP, it is common knowledge that the Judiciary cannot direct the Executive on what pension to give to their employees. The courts can intervene only under Article 14 when there is inequality and two similarly placed pensioners are receiving differing pensions.

Some IESM functionaries wanted to go to SC even in 2009-2010 but were not allowed. If that had happened, there would have been no government Notification in Nov 2015 and there would have been no OROP. Post Notification, some individuals filed a case in SC falsely using the name of the IESM society, without approval from its Governing Body.

Resultantly, we have got an adverse SC judgment. This will become a millstone around the neck of future generations of pensioners who might need to raise a similar demand.

Unwisely, we have cut our own feet.

Lt Gen Raj Kadyan

Chairman IESM

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Dear Veterans,

1/7/2019 से ओआरओपी का बकाया सरकार द्वारा खुशी-खुशी जारी कर दिया गया है।  सच तो यह है कि सरकार ने पेंशनभोगियों को ओआरओपी के अधिकार से कभी वंचित नहीं किया।  केवल एक विलंब था, हालांकि दुर्भाग्य से लंबा।

 जबकि पेंशन / ओआरओपी पर, यह सामान्य ज्ञान है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को निर्देश नहीं दे सकती है कि उनके कर्मचारियों को कौन सी पेंशन दी जाए।  अदालतें केवल अनुच्छेद 14 के तहत हस्तक्षेप कर सकती हैं जब असमानता हो और दो समान पेंशनभोगी अलग-अलग पेंशन प्राप्त कर रहे हों।

 कुछ IESM पदाधिकारी 2009-2010 में भी उच्चतम न्यायालय जाना चाहते थे लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई।  अगर ऐसा होता, तो नवंबर 2015 में कोई सरकारी अधिसूचना नहीं होती और ओआरओपी नहीं होता।  अधिसूचना के बाद, कुछ व्यक्तियों ने शासी निकाय के अनुमोदन के बिना, IESM सोसाइटी के नाम का झूठा उपयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया।

 नतीजतन, हमें एक प्रतिकूल उच्चतम न्यायालय से निर्णय मिला है।  यह पेंशनरों की भावी पीढ़ियों के गले का फंदा बन जाएगा, जिन्हें इसी तरह की मांग उठाने की आवश्यकता हो सकती है।

 नासमझी में हमने अपने ही पैर काट लिए हैं।

 लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान

 अध्यक्ष आईईएसएम